३ असार, बिबिसी ताजा खबर, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति स्वयंले संविधान बमोजिम गरेको काम कारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले कसैको सिफारिसविना राष्ट्रपति स्वयंले गरेको काम कारबाहीलाई अदालतले बदर गर्न नसक्ने बताएको हो । लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले अमूक व्यक्तिलाई प्रधनमन्त्री नियुक्त गर्नू भनी अदालतले परमादेश जारी गर्न पनि नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैले कसैको सिफारिसविना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन । यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ कि छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा दुवै दाबीकर्ताले पेश गरेको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको हुने बताएको छ ।

‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णय राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षणको हैसियतमा राष्ट्रपतिले नै गर्ने निर्णय भएको पनि लिखित जवाफमा जनाइएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ।’

धारा ७६(१), (२), (३) र (५) को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक नपर्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार पेश गर्दा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले देउवाको दावी तथा त्यसका लागि संलग्न कागजातमा दुइवटा दलको मात्र निर्णय रहेको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेश गरेको दलका सदस्यहरुले अर्का दावीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको राष्ट्रपति कार्यालयले बताएको छ ।

‘अतः उक्त दुवै दावी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकुल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुबै दावीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय अधार नदेखी दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो’ राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।